ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗਿਆਰਾਂ ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ- ਜਾਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ; (1) ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।, (2) ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।, (3) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੀ।, (4) ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ।, (5) ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ।, (6) ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਆਸਆਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਕਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੱਦਾਂ ਸਨ: (1) ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, (2) ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, (3) ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ,  (4) ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ, (5) ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, (6) ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, (7) ਇਲਾਕਾਈ ਦਾਅਵੇ, (8) ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ, (9) ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ, (10) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ (11) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਜੋਂ (5x-gratia) ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ।”  ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਕਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੱਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਕਸੌਟੀ ਮਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੱਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, “ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।”  ਇਹ ਮੱਦ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।”  ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਹੋਰ ਸੰਬੋਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “6.1 ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। … ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ – (ੳ) ਜੰਗ ਕਰਨਾ, (ਅ) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ।  … 6.2 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਬਲਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 1989 ਵਿੱਚ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 63ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। 1979 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।  ਇਸ ਮੱਦ 7.1 ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁੜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟਿਉਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ 7.2 ਤੋਂ 7.4 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮਿਥੀ ਗਈ।  ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇ. ਕੇ. ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੱਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1973 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੈ।  ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੱਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਗ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਧਾਰਾ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 1986 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।” ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  “11.1 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਈ ਦਲ ਸੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”