ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ  ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੋਮਿੰਗ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਟੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪਏ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰੋਮਿੰਗ ਫਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਚੱਲ ਸਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਿੰਗ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਐਨ ਟੀ ਪੀ. 2012 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਮਾਨ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2017 ਤਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੇ 2020 ਤਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ (ਐਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਨ ਟੀ ਪੀ 2012; ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਆਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਾਈ ਤਰੰਗਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਐਮ ਤੇ ਸੀਡੀਐਮਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐਨ ਟੀ ਪੀ-2012 ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ  10 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਕਟ ਤੇ ਟਰਾਈ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਐਕਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਟਰਾਈ) ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਟਰਾਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅੰਡੇਮਾਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ: ਜਾਰਾਵਾ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2012 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।  ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੇਮ ਨਰਮ ਕੀਤੇ: ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਧਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।