ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੌਚਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦੀਕ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਨਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਸਦੀਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੋ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਨੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼,ਵਧੀਕ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਨਵੀਨਰ ਮੈਂਬਰ ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੱੈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਭਦੌੜ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਮੰਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।