ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ
ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 5.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਰੁਪਇਆ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 56.50 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ 56.08 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6.9 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 ’ਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬੇਜਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਸੀ ਐਸ ਓ) ਦੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011-12 ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2002-03 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਫੀਸਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.6 ਤੋਂ 2.5 ਤੇ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 11.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 9.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੇਗੀ।’’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ’ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 2.2 ਫੀਸਦ ਰਹੀ। ਅੱਠ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੈਂਸੇਕਸ 94 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 16,218,53 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 26.50 ਅੰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ 4924.25 ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ।
 -ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਟੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.