ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਫੋਟੋ: ਵਿੱਕੀ ਘਾਰੂ)

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ”ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਚਾਰਟਰ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਬਟੇਰਲਾ, ਦਿਵੇਸ਼ ਮੌਦਗਿੱਲ, ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ, ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ, ਹੀਰਾ ਨੇਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਐਸ. ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਤੋੜ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-44 ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਵਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।