ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ੳੱੁਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈੱਡ ਵੀ 3604 ਦੀ ਥਾਂ 2515 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ 2515 ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ 3604 ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੱਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਤੌਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।