ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ੀਰੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੀ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਿਖੇ ਕੁਝ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 151 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 11-11 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰ ਹੋਈ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੋਈ ਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਜਨ ਘਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੜ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 12 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।