ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਭਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ‘ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਬਣਾ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਹੜ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਈਸੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 324 ’ਚ ਬਣਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸੀਈਸੀ ਐਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
 -ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.