ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਜੂਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਭੂਮੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਕਾਂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਈ.ਪੀ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਅਣਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗੂਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿਖੇ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 997 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਕੇ 400 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਿੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪਲਾਂਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਨੰਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ।                 -ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.