ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁਹਾਲੀ,17 ਜੂਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 258 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਭਟੋਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ 150 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ–ਪੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 183, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 14 ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 61 ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੰਬਰ 25 ਐਸ.ਸੀ., 38, 41, 42, 61, 70, 86, 90, 106, 204, 264 ਅਤੇ 269 ਆਦਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਜੂਨ 2011 ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਰਾਊਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਕ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।