ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਜਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ  ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਅਰਾ ‘ਗ਼ਰੀਬ ਕਾ ਹਾਥ-ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਸਾਥ’ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ  ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਥ ਮੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ  ਕਿਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਸ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੇਚ ਬਾਰੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਗੀਆਂ। ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਧਨ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 32 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੰਮਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਾਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਤਰੇੜ ਹੈ।  ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 13 ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ  ਲਿਪਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 098103-06924