ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਸ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ  ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ  ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਸਕੇ।