ਆਰ.ਸੇਦੂਰਾਮਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੁਝ ਵੀ ‘ਓਹਲੇ’ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੌਢਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦਵੇ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ  ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਸਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਯੂ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੋਗਸ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।  ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 12 ਮਾਰਚ 2012  ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਯੂ.ਕੇ.) ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।