ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 40 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਤੋਂ 243-ਓ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੋਆ ’ਚ ਕਲਾਂਗੁਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੰਚਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-99 ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ।
- ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.