*    ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ

*    ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ  ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤਨ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5784.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 4787.08 ਕਰੋੜ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 724 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 273.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ  ਇਹ ਅਗਾਉਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 20415.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 53 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 58 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 55 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 58 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ (ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ) 4 ਰੁਪਏ 9 ਪੈਸੇ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 5 ਰੁਪਏ 81 ਪੈਸੇ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ, ਜਨਤਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 4 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ (ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ) 5 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ, ਦਰਮਿਆਨਿਆਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਨੈਂਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ, ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ 44 ਪੈਸੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 4 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੋਮਿਲਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 37 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 24 ਫੀਸਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 13 ਫੀਸਦੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਧਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ: ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਦਸੂਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੂਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕਦਮ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

- ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.

ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼: ਪਾਵਰਕੌਮ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) 16 ਜੁਲਾਈ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਇੰਜ. ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.08 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 37 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20.24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ 6658 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਕੁਨੇਕਟਿਡ ਲੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 53 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ./ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੇਕਟਿਡ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇੰਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਐਸ ਈ ਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਸਪਿਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਤੇ ਐਸ ਈ ਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕੇ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.