ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ
ਘਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਘਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਲਸ਼ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕਦੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਥੌੜਿਆਂ-ਛੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ         ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ         ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ  ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ  300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ 49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਟ ਦਾ ਭਾਅ 4000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਵਤਨ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਓਨੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ 1985-1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016-2017 ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 75:25 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਬਣੀ  ਹੈ ਭਾਵ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਤੋਂ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 50000 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 2010-11 ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ:
1.1990 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ।
2.1991 ਵਿੱਚ ਏ.ਡਬਲਿਊ. ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ।
3.1996 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਲੱਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ।
4.1998 ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
5. 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ।
6. 2001 ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਯੋਜਨਾ।
7. 2005 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਯੋਜਨਾ।
ਇੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2009  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 54.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 18.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 32.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਸੰਪਰਕ: 75893-92581