ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਕ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਵੀ. ਥਾਮਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ/ਲੈਵੀਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ (14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2012-13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ 2011-12 ਦੀ ਕਾਮਨ ਪੈਡੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਖਰੀਫ਼ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਡਵਾਲਰਮ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਜੀਰੀ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਉੱਪਰ ਆੜਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ।
ਉਂਜ ਬੀ.ਓ.ਡੀਜ਼. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ Âਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵਾਲਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1987’ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ-1991’ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਰੂਲ 29 (7) ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨਸ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈਲਾਅਜ਼-1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਏ (5) ਵਿੱਚੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੀ.ਓ.ਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡਿਯੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
*  ਸੰਪਰਕ: 98155-51807