ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਸੌ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 55 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤਕ ਰਾਜ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਰਮਤਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ. ਬਲਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।