9 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਅੰਦਰਲੀ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ’ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਚਮੁਚ ਸੈਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਵਰਸਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਠੋਸ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ)।
11 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ’ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਫ਼ਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ)।
11 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਡਾਕ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਹਾਗਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਛੱਡ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਰੋਕੂ ਅਰਥ ਪੱਤੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ (ਬਠਿੰਡਾ)।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ‘ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ’ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ।
ਲਖਵਿੰਦਰ ਲਾਡਵਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ)।
16 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਬਾਗ਼ੀ, ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)।