ਲੰਡਨ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਜ’ ਦੌਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ 1849 ਤੋਂ 1942 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਸ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ 38 ਐਕਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਛਾਂਟੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.