ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ !    ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 662 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਵਿੱਜ !    ਸੁਜਾਤਾ ਮਹਿਤਾ ਬਣੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ !    ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸਲ !    ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ !    ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਟੁੱਥਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ !    ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ !    ਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ !    ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ !    ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼: ਮਾਣੂੰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਭਿੜੀਆਂ !    

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Posted On December - 26 - 2016

ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ, ਸੰਨ੍ਹਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ 20 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ 3400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 7 ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇਬ ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 453 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਥਾਣੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਅਣਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਂਸੰਪਰਕ: 97796-00642


Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.