ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਹਿਰਾਏ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ !    ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੌਕੀ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ !    ਮੈਚ ਫ਼ਿਕਸਿੰਗ: ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫ਼ਾਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ !    ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਫ਼ਾਰਗ !    ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ !    ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ !    ਭੀਮ ਐਪ: ਨਗ਼ਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ !    ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ : ਕੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ? !    ਮਲੇਸ਼ਿਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ !    ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ !    

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

Posted On December - 26 - 2016

Demonetization Effect: Long Queue Outside Banks To Exchange Cashਕਾਮਰੇਡ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਕੋਛੜ
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਬੁਰਜੁਆ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ’ਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਸਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੀੜਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੁਆ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ‘ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ.ਓ. (ਜੀਓ) ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੂਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮੁਕਤ, ਨਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਟੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਣ?
ਸੰਪਰਕ: 99159-64531


Comments Off on ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.