ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਲੇ !    ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ !    ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ - ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ? !    ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ !    ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ !    ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤੀ !    ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ? !    ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ !    ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਤਰਪਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਘੱਲਿਆ !    ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਲਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ !    

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

Posted On December - 26 - 2016

01 copyਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ
ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਹੀ ਮਨੁੱੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਣਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਓ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ। ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94630-19627


Comments Off on ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.