ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ !    ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 662 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਵਿੱਜ !    ਸੁਜਾਤਾ ਮਹਿਤਾ ਬਣੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ !    ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸਲ !    ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ !    ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਟੁੱਥਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ !    ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ !    ਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ !    ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ !    ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼: ਮਾਣੂੰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਭਿੜੀਆਂ !    

ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ‘ਜਲ ਬੱਸ’ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ

Posted On December - 18 - 2016

ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ

11812cd _water_bus_1ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਲ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੋਂ ਗਏ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ।’ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੱਪੀ’ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੱਪੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ‘ਜਲ ਬੱਸ’ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਪੀ’ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੜੁੱਕਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ‘ਜਲ ਬੱਸ’ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੁੱਭਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਘੜੁੱਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਠੱਪਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੁੱਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਿਸਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ? ਕਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੜਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛਪਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਟਰ ਡੱਕ’ ਮਤਲਬ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਤਖ਼’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਲ ਬੱਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲ ਬੱਤਖ਼ਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਬੱਤਖ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਾੜੂ ਘੜੁੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਬੱਤਖ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਬੱਤਖ਼ 1942 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਬੱਤਖ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਲ ਬੱਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਬੱਤਖ਼ਾਂ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਭਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੀ ਵਾਹਨ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਬੱਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਫ਼ਰ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ‘ਸੇਫਟੀ ਜੈਕੇਟ’ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕੇਟਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਧਰੇ ਮੱਝ ਵੇਚਕੇ ਘੋੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ 800 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ’ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਂਗ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਬੱਸ ਦੇ ‘ਅੱਡੇ’ ਕੋਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਜਲ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।


Comments Off on ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ‘ਜਲ ਬੱਸ’ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.