ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ: ਮਾਨ !    ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ !    ਟਰੰਪ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਆਵਾਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ !    ਬਸਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਤਰਫ਼ !    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ !    ਗੁਰਮਿਹਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਲਹਿਰ !    ਮਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ !    ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ !    ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਉੱਭਾ !    ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੁਆਰਥ !    

ਕੀ ਹੈ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ?

Posted On January - 11 - 2017

ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਤਿਸ਼

10801cd _waste 2ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2000 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਏਰੀਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 5.6 ਟਨ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 0.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੂੜਾ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ (ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਕਾਂ), 7.90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਈ-ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੂੜਾ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਕੂੜਾ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ (ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਉਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 75 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਚਰਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 165 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 10 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਮਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਡਿਫੈਂਸ ਏਰੀਆ, ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ (ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਕ), ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ (ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੇਪਰ, ਧਾਤ, ਲੱਕੜੀ) ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੂੜਾ (ਡਾਈਪਰ, ਨੈਪਕਿਨ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ, ਮੱਛਰਮਾਰ ਡੱਬੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਵ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓ’ਜ਼ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਗ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ। ਕੱਚ ਤੇ ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੌਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98886-06405


Comments Off on ਕੀ ਹੈ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.