ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲਾ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ !    ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 662 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਵਿੱਜ !    ਸੁਜਾਤਾ ਮਹਿਤਾ ਬਣੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ !    ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸਲ !    ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ !    ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਟੁੱਥਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ !    ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ !    ਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ !    ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ !    ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼: ਮਾਣੂੰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਭਿੜੀਆਂ !    

ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

Posted On January - 11 - 2017

ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ*

11101cd _8409803349_43002faa45_kਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ (ਅੰਤਰ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ) ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਅਗਨੀ-5 ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਲਿਊ ਵਿਮਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਦੋਵੇਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੈਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਨਿੱਘੇ ਹਨ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੀ ਚੌਥੀ (ਹਾਲੀਆ) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਏ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’

ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ*

ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ*

ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ.) ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਗਨੀ-5 ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੂ ਚੁਨਯਿੰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ-1172 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਣ, ਸਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਿਸਾਈਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਇਰਾਦੇ’ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੂ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਸ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ‘ਚੈਪਟਰ-6’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਔਗੁਣਮਈ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਵੰਗਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।’
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2012 ਤੋਂ 2016) ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀ-5 ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ/ਅੱਡਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਸ਼ੋਲ (ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਾਪੂ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਂ ਬਿੰਦੂ ਅੰਕਿਤ ਲਕੀਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਗਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੌਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਥਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਨਵ-ਰਹਿਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਡਰਿਗੋ ਦੁਤਾਰਤੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਇਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਜਿਹੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਾਚਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਈਨੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਤੇ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਨੀ-4 (ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ) ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਨੀ-5 ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ 5500 ਤੋਂ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਗਈ ਸਾਗਰਿਕਾ ਮਿਸਾਈਲ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ’ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤਕਨੀਕ) ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਸਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਠ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਨਾਗਵਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਅਗਨੀ-5 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੱਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕੰਨੇ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਜ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਕਤੱਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਪੰਨ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਆਧਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਪਰਮਾਣੂ/ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਲੰਡਨ, ਬੌਨ, ਪੈਰਿਸ, ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੂਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ  ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਪਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


Comments Off on ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.