ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੀ ਯੂਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ !    ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ !    ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ !    ਪਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ-ਵਿਅਥਾ !    ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ !    ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਦਾ ਚਿਤਰਣ !    ਨਾ ਜਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ !    ਮੇਰੀ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੇਰੀ !    ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਮਿੰਘਮ !    ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹ ਦਿਨ! !    

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ

Posted On January - 8 - 2017

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ  ਅਤੇ  ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ  ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗੌੜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 57 ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ  ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।


Comments Off on ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.