ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ: ਮਾਨ !    ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ !    ਟਰੰਪ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗਾ ਨਵੇਂ ਆਵਾਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ !    ਬਸਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਤਰਫ਼ !    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ !    ਗੁਰਮਿਹਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਲਹਿਰ !    ਮਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ !    ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ !    ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਉੱਭਾ !    ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੁਆਰਥ !    

ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਰਧ ਸੱਚ

Posted On January - 9 - 2017

ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਪਲੇਠੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਸੀਐੱਸਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾਕਾਰ ਟੀਸੀਏ ਅਨੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਜ਼ੂਲ’ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਦਾ ਅਸਰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫਲੈਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੁਲਾਰਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸੀਐੱਸਓ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਸਾਉਣੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਸੀਐੱਸਓ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ (ਜਦੋਂਕਿ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 9.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ)। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਸਵੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਕਮੀ ਦੀ ਕੁਸੈਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਚਿਤਰਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ?


Comments Off on ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਰਧ ਸੱਚ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.