ਬੈਂਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ: ਡੀਸੀ !    ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ !    ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ !    ਪਸੀਨਾ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ !    ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ !    ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ !    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ: ਰਾਮਬਿਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ !    ਪਤਨੀ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ !    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬਰੇਕ !    ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ !    

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ

Posted On February - 19 - 2017

ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ*

laxmikanta chawlaਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਛੇਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ  ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹਨ।
ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਤੇ ਕਰੂਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ       ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀਐਚ ਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।  ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਮਰ ਤਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਘਰਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾਰੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 126 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮੇਂ ਰਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਫੁਟਪਾਥ ’ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚੀ ਜੂਠ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ।

*ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ


Comments Off on ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜੇ ਬਨਾਮ ਹਕੀਕਤ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.