ਬੈਂਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ: ਡੀਸੀ !    ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ !    ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ !    ਪਸੀਨਾ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ !    ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ !    ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ !    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ: ਰਾਮਬਿਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ !    ਪਤਨੀ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ !    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬਰੇਕ !    ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ !    

ਇਕੱਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ?

Posted On March - 17 - 2017

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਪੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ‘‘ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ’’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੂਬ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨੀ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਵਾਅਦਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 124.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।


Comments Off on ਇਕੱਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.