ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਮੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ !    ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ? !    ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਮਹੱਤਵ !    ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖੇ... !    ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ !    ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ: ਤੰਵਰ !    ਲੰਬੀ ਤੇ ਕਬਰਵਾਲਾ ਸਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ !    ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਘਿਰੀ !    ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ !    ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ !    

ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

Posted On March - 19 - 2017

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ  ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾਜਨਕ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ।


Comments Off on ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.