ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ !    ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਮਾਨ !    ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ !    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਓਲੰਪਿਕ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ !    ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟੇ !    ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ !    ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ !    ਚੇਤਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਦਾਨ !    ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 1200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ !    

ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ

Posted On March - 11 - 2017

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੌਰਵਮਈ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿੱਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੰਥਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343(1) ਤੇ 343(2) ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੇਵਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਬਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜੇ੍ -ਟੁੱਟੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੂਠੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੱਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਾਲ਼ੇ ਜਾਲਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸਨ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 1990 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ‘‘ਛੱਡੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਹਿੜਾ! ਮੈਂ ਹੀ ਕਵੀ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ।’’ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ ਰੁਕ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪਾਠਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾੳਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗੌਲਿ਼ਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾ ਬੋਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 94632-33991


Comments Off on ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.