ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਮੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ !    ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ? !    ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਮਹੱਤਵ !    ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖੇ... !    ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ !    ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ: ਤੰਵਰ !    ਲੰਬੀ ਤੇ ਕਬਰਵਾਲਾ ਸਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ !    ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਘਿਰੀ !    ਕਾਵਿ ਕਿਆਰੀ !    ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ !    

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ: ਕੁੱਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ

Posted On March - 2 - 2017

10203CD _BBBBBਹੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਿੰ.)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 31,092 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 101 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 69.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਸੀ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਮਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣਾ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ 2016 ਤਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ੇਪਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ-4 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਾਲ 2005 ਦੀ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016 ਵਿੱਚ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਔਸਤਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98725-68216


Comments Off on ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ: ਕੁੱਝ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.