ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ !    ਗੁਹਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਮਾਨ !    ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ !    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਓਲੰਪਿਕ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ !    ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟੇ !    ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ !    ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ !    ਚੇਤਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਦਾਨ !    ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 1200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ !    

ਸਿਆਸੀ ਦੇਣ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

Posted On March - 6 - 2017

10603CD _SATLUJਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ? ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੰਡਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ/ਕਮੇਟੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਸੱਜਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ 1990-91 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 8.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੈਰਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ    ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ   10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ  ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ        ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਥਪਾ-ਝਾਖੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 180 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1996-97 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 178 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 28 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਭਰਾਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੌਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਜਲ ਬਚਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਅਧੂਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 98145-28282


Comments Off on ਸਿਆਸੀ ਦੇਣ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.