ਬੈਂਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ: ਡੀਸੀ !    ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ !    ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ !    ਪਸੀਨਾ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ !    ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ !    ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ !    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ: ਰਾਮਬਿਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ !    ਪਤਨੀ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ !    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਬਰੇਕ !    ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ !    

ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੁੱਧ ਪਾਉੂਡਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

Posted On March - 5 - 2017

Punjab to launch New Atta-Dal Scheme, in Amritsar.ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ। ਇਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਵਿਚ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ  ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ*

ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ*

ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ, ਨਾਅਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁੱਕਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਲੋ ਪਾਊਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਘੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਊਡਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੰਝੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਨਸਪਤੀ ਘੀ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨ੍ਹਿਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਚ ਡੀ ਤਕ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਆਈਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਪੀਐਚ ਡੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਉੱਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਗੋਆ ਵਿਚ ਕੈਸੀਨੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਨ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਚੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੋਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਖਨਊ, ਪਣਜੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਕਰ, ਚੰਗੇ ਫੋਨ, ਘੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।


Comments Off on ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੁੱਧ ਪਾਉੂਡਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app

ਖਬਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਮੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ

Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.