ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਛਾਪਾ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਾਰਨ, ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 81 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2023 ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ/ ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 6180 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੈਕ ਰਾਹੀਂ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕਰ ਕੇ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਫਿਲ ਕੋਰਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 58088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2028 ਵਿਚ 1,33,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, 10+2 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਕਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 75-80% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਲੁੱਟੋ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿਉ।’
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪੀਪੀਪੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਨਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 8% ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ 17-18 ਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ਼ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ’; ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨੱਲ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ 42 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ-ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
11 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਭਗਵਾਕਰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਲੰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-67344
