ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਸਬੇ ਤਵਾਂਗ ਵਿਚ ‘ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ’ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਵਾਂਗ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਵਾਂਗ ‘ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ‘ਡੂਰਾਂਡ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 1986 ਵਿਚ ਸੁਮਦੋਰੌਂਗ ਚੂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤਵਾਂਗ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ, 2005 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ’ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ: ”ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ ਤੈਅ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਰਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਭੂਗੋਲਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ-ਸਾਖਤਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਹੂ ਜਿੰਤਾਓ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਚਿਆਂਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀ ਕਿਆਂਗ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਹੜੱਪਣ’ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਫੌਕਸਕੌਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਵਾਂ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਜਿਹੇ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
