ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ‘ਡੋਜ਼ੀਅਰ’ (ਫਾਈਲ) ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਅੱਡੇ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ’ਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ‘ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
