ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਹ ਲਵੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸਾਰੀ’ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਭਿੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ: ਰੰਧਾਵਾ
ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਰੱਖੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ..
ਗੌਰਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰਐੱਨ ਢੋਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
