ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਹਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
