ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ
23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਲੇਖ ‘ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ…’ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ।
ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
24 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਮੋਗਾ)
(2)
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖ ‘ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਈਮੇਲ
(3)
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ
ਰੌਚਿਕ ਰਚਨਾ
24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨੇ ਤਬਸਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐੱਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਐੱਸ. ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ’ ਰੌਚਿਕ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।
ਰਾਜਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਈਮੇਲ
ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
24 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ‘ਜਜ਼ਬਾ’ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਦੀਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ?
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ
23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1996 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਲਬਰਨ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
(2)
ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ
ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਡਹੇੜੀ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)