ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੁੱਲ 44 ਵਿਚੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਮਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 164 ਅਧੀਨ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਲਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ (40) ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਲਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ‘ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ’ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ’ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ  ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ (ਜਾਂਚ) ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ (ਦੀ ਘਾਟ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।