ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 77 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ