ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐਲਾਨਨਮੇ ਕਾਫੀ ਆਮ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।’’ -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਲ: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।’’ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।
