ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ‘ਆਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਹੁੱਕਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਉਜੜਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਵਾ ਕੇ 2013 ਤਕ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ’ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 2016 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ। 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਛੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਢੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। 2018 ਦਾ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਹਿੱਪੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਛਵੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲੱਗਾ। 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਕੋ ਵਿਚ ਫਿਲਿਪ ਕਾਲਡੀਰੀਨੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 60,000 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 27000 ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਕੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਨੇ ਪਾਬਲੋ ਇਸਕੋਬਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਲੂਈਸ ਕਾਰਲੋਸ ਜੀਲੇਮ ਨੂੰ 1987 ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 200 ਜੱਜ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਸਰ ਗਿਵੇਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਪੀਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫਿਲਪੀਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 7000 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ 4200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 12000 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯੂਰੋਪ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਹਨ ਕੋਲਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤਾਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਬਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਘੱਟ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ (ਭੰਗ) ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਮ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁਣ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਚੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲੁਟਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅਣਖ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਸਰਤਾਂ, ਅਖਾੜਿਆਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98142-73870
