ਸਬਾ ਨਕਵੀ
ਕੁਝ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਸਯੂਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਰਾਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਏਡੀਆਈਜੀ (ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਬੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰਾਈ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਖਿ਼ਰੀ ਹਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕਈ ਮਨੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਐੱਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਬਨਾਮ ਗ਼ੈਰ ਜਾਟ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂਤਵ/ਫਿਰਕੂ ਪਛਾਣਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਡਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
