ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ