ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਝੀਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2025 ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡੀਜੇਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਸਿੰਘੂ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਕੁਰੇਨੀ ਜੀਓਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 64 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟੇਨਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
