ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-42 ਸਥਿਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਦੱਖਣੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਦੱਖਣੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਮਾਮ ਚੰਦ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਡਾ. ਪੰਚਾਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਐੱਸਡੀਐੱਮ (ਦੱਖਣੀ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
