ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਤੇ ਅਕਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਬੌਧਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ: ਬੜੋਦਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਦਰੀ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ‘ਖਦਰੀ’ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬੌਧਿਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸੁਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
